SVAMITVA Scheme: ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਲੈ ਸਕੋਗੇ ਲੋਨ… PM ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੰਡਣਗੇ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ

PM ਮੋਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੰਡਣਗੇ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ

ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮਿਤਵ (SVAMITVA) ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰੋਨ-ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ (ਜਾਂ ਮਲਕੀਅਤ) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ 92 ਫੀਸਦੀ 3 ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ।

ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹਰਨਾਂਡੋ ਡੀ ​​ਸੋਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣਗੇ।

ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.37 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।