Bank Strike: ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਾਓ ਲੋ ਕੰਮ! 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

tv9-punjabi
Published: 

19 Mar 2025 19:59 PM

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ: ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਰਕ-ਲਾਈਫ ਬੈਲੇਂਸ ਬਣੀ ਰਹੇ।

Bank Strike: ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਾਓ ਲੋ ਕੰਮ! 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

ਫਟਾਫਟ ਨਿਪਟਾਓ ਲੋ ਕੰਮ! 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਬੈਂਕ

Follow Us On

Bank Strike: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (UFBU) ਨੇ 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IBA) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ SBI, PNB, BoB, ICICI ਅਤੇ HDFC ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

UFBU ਕੀ ਹੈ?

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 24 ਅਤੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫੋਰਮ ਆਫ਼ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਭਰਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਮ-ਜੀਵਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।