US Shutdown: ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Updated On: 

21 Dec 2024 12:48 PM

US Shut Down: ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ੱਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 85-11 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 366-34 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।

US Shutdown: ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪਾਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

Follow Us On

ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 85-11 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 366-34 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਸੱਲੀ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਡੇਨ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਡੇਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਲਈ ਰਾਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮਾਈਕ ਜੌਹਨਸਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ?

ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੌਜ, ਕਲਿਆਣ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਲ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬੰਦ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ।

Exit mobile version