“ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ”- SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2023 ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।