New Rules: ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
New Rules: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ' ਤੋਂ ਫੰਡ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਪੇਸ਼
New Rules: ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਐਕਟ 2023 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ,’ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ, ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047’ ਬਣਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1885 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਮ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਿਯਮ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੇਹਤਰ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਤੋਂ ਫੰਡ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ, ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
TRAI ਸਪੈਮ ਕਾਲਾਂ: ਕੇਂਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ।
‘ਡਿਜੀਟਲ ਭਾਰਤ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੈਂਡਬੌਕਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।