ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲ, ਵਣ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਅਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ.

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 2030 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਰਾਹੀਂ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਅਤੇ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 792.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋਫੋਰੈਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਤਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਕੋਟੋਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ – ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ – ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਦੇ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਜਪਾਨੀ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।