ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੰਤ ਲੌਂਗੇਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪੇ ਹਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ

ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਧ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।