ਡੇਰਾ ਮੁੱਖ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਫਰਲੋ, 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ

ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੁੜ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਲੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੁਣ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਫਰਲੋ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ 192 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਅਤੇ 3 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਕਰੀਬ 200 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ, CBI ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।