Good News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ | Chandigarh Administration recruitment after Lok Sabha Elections 2024 know in Punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

Good News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

Updated On: 

17 May 2024 18:32 PM

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

Good News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਚ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਰੀਬ 30 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਖੱਲ੍ਹੇਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਆਦੇਸ਼

ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Exit mobile version