ਹੜ੍ਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਨ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਣਧੀਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਠੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਭਵ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਕੈਚਮੈਂਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਰਣਧੀਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਸਲਾਥੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਿੰਗਾ ਪੁਲ ਨੇੜੇ 45 ਕਨਾਲ 4 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਭਵ ਮੰਡੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਬੇਈ ਨਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਏ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ 15 ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਕੇ ਮੁਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ FIR, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ