ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹਰਜਾਨਾ

(ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੈਕਟਰ 50 ਬੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਐਨੀ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ। ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚੋਂ 2,315 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 2315 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੋਇਬੀਬੋ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ, ਸੈਕਟਰ 50ਬੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਐਨੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੋਇਬੀਬੋ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਟੂਰ ਦੋ ਵਾਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ 19 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਅਤੇ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਗੋਇਬੀਬੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਭਰਜਾਈ ਲਈ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ 18 ਜੂਨ, 2020 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਏਥਨਜ਼ (ਗ੍ਰੀਸ) ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 26 ਜੂਨ, 2020 ਦੀ ਸੀ। ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,40,446 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਏਥਨਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।

ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਵੈਧ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ

ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗੋਇਬੀਬੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੁਆਰਾ 22 ਮਈ, 2008 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਓਪਨ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤੁਰਕੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਤੱਕ 93,888 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 44,135 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗੋਇਬੀਬੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਆਦਿ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 1,38,151 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਿਰਫ 2315 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਫੰਡ ਬਚਿਆ ਸੀ।