ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ? ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਵਫ਼ਦ

ਪਾਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵਿਵਾਦ?

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜੰਮੂ ਦੇ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਫ਼ਦ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਦੋ ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ 1960 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੰਧੀ ਵਿਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੈਅ?

1947 ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੇਠਲਾ ਖੇਤਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਿੰਧੂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਛਮੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਹੈਪੀ Birthday ਵਾਲੇ ਕੇਕ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ Birth, ਚੱਲੋ ਜਾਣੀਏਇਸ ਦਾ ਸੁਹਾਣਾ ਸਫ਼ਰ

ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ?

ਸਿੰਧ ਜਲ ਸੰਧੀ 1960 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੰਚਾਈ ਚੈਨਲ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਲਾਂਟਾਂ (ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ – 330 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ ਰਤਲੇ – 850 ਮੈਗਾਵਾਟ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਇਸ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ।

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ ਦਾ ਡੈਮ ਸਾਈਟਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।