ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

Updated On: 

01 Jan 2025 21:49 PM

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ

ਕਿਸਾਨ

Follow Us On

PM Narendra Modi: ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 69,515 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਚੰਗੇ ਝਾੜ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕੀਮਤ ਭਾਵ 1350 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਕੁੱਲ 69,515.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੈਰ-ਰੋਕਣਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਯੈੱਸ-ਟੈਕ, ਵਿੰਡ ਪੋਰਟਲ

YES-TECH ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ WINDS ਪੋਰਟਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ 824.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡੀਏਪੀ 1350 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ

ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਡੀ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀ.ਏ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਡੀਏਪੀ ਬੈਗ ਦੀ ਕੀਮਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰਫ 1350 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3850 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।