ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ? ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ |  Modi Cabinet Meeting Ayushman Bharat Scheme Age 70 Plus BJP know in Punjabi  Punjabi news - TV9 Punjabi

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ? ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

Updated On: 

11 Sep 2024 18:28 PM

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਚ ਹੁਣ 70 ਪਲੱਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ? ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Follow Us On

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 70 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ 55 ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡ੍ਰਾਈਵ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਡਰਾਈਵ ਸਕੀਮ FAME-III ਸਕੀਮ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 12500 ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

Exit mobile version