Modi Govt: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, 8% ਘਟੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ, ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦਾਅਵਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘਟੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ (ਆਈਐਲਓ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 83 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਸਰਵੇ (PLFS), ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO), ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI), ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (NCS) ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ. PLFS ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ (LFPR) ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਪਾਤ (WPR) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2017-18 ਵਿੱਚ 46.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਬਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ 2017-18 ਦੇ 49.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 57.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2017-18 ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਰਤ ਬਲ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਰ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਡਿੱਗੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ

2017-18 ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 5.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 2.4 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉੱਧਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 7.7 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5.3 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 8% ਘਟੀ

2017-18 ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 17.8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 2017-18 ਵਿੱਚ 5.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 2.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ – ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣੋ ਇਸਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

EPFO ਨਾਲ 6.1 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ

ਈਪੀਐਫਓ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 6.1 ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਈਪੀਐਫਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। RBI ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ KLEMS ਡੇਟਾਬੇਸ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 2013-14 ਵਿੱਚ 47 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2021-22 ਵਿੱਚ 55.3 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐਨਸੀਐਸ) ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ 2022-23 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 214 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।