Hemant Soren: ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਈਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰੇਨ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ‘ਤੇ 8.42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ।

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ

ਈਡੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਬੜਗਾਈ ‘ਚ 8.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਗਾਈ ਦੇ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਰਫ਼ ਪਿੰਟੂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਸੋਰੇਨ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਹੇਮੰਤ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ?

ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ‘ਤੇ ਰਾਂਚੀ ਦੇ ਬੜਗਾਈ ‘ਚ 8.42 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਮੰਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮੰਤ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।