ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, SC ‘ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
Shambhu border barricades: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ (Photo Credit: PTI)
Shambhu Border Barricades: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
#WATCH | Chandigarh | On Shambhu border opening issue, Advocate Uday Pratap Singh says, “Today, Supreme Court has also agreed with the (Punjab & Haryana) High Court order (directing Haryana to remove unlawful barricading done at Shambhu border). The court also said that it was pic.twitter.com/fwfJGKilxm
— ANI (@ANI) July 12, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: AAP ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਚ ਕਮਾਲ, ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਜਿੱਤ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਗੂ ?
10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਬਾਰਡਰ
ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ।