'ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ', ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੌਡਕਾਸਟ 'ਚ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ | advocate vishnu jain controversial statement on sonia gandhi nationality Punjabi news - TV9 Punjabi

‘ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ‘, ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ‘ਚ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

Updated On: 

20 Sep 2024 10:40 AM

ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰਜੇ ਰੌਣਕ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ , ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਦੀ ਪੌਡਕਾਸਟ ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ

ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ

Follow Us On

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰਜੇ ਰੌਣਕ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੈਨ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ (ਅਯੁੱਧਿਆ), ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ (ਵਾਰਾਨਸੀ), ਤਾਜ ਮਹਿਲ (ਆਗਰਾ), ਅਤੇ ਕੁਤੁਬ ਮੀਨਾਰ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੈਨ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ 14-ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਰਸ਼ਕ ਵਜੋਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, “ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜੇ ਸਨ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫਰਕ ਪਿਆ।”

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 1999 ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਾਰਨ ਲਈ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਲਾਹੋਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ।

Exit mobile version