11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, NCPRC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCPCR ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।
tv9 network Hindi
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟਸ (NCPRC) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
NCPCR ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। NCPCR ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 30 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
NCPCR ਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 1.2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 40,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। NCPCR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 11.4 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਲਾਹ, ਸਕੂਲ ਪੁਨਰ-ਏਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ NCPCR ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। NCPCR ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ