ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਖਤਮ, ਹੁਣ 5ਵੀਂ-8ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਮੋਟ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

No Detention Policy: ਅੱਜ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਖਤਮ

ਜਦੋਂ ਕਿ, 2019 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਰਟੀਈ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਨੀਤੀ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ‘ਚ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਕੂਲੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ

ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਨੋ-ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।