Explained: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ, Loan EMI ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ?
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.21 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Explained: ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ, Loan EMI ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਘੱਟ?
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਨ ਈਐੱਮਆਈ ‘ਤੇ ਸਾਫ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੈਂਤੜੇ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ‘ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਆਖਰੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੀ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਕਿਵੇਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ?
ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 3.60 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਅਗਸਤ ‘ਚ ਇਸ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 3.65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 5.49 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 5.8 ਤੋਂ 5.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਪਰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.21 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 72 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 5.62 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 6.68 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ।
ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ
ਸਮੁੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 57 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 42.2 ਫੀਸਦੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ‘ਚੋਂ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 70 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਭਾਵ 35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਕੱਢ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ RBI ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੱਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦਾਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 6.94 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.61 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਫਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8.43 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ।
ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ‘ਚ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 7.43 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 9.69 ਫੀਸਦੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ।
ਲੋਨ EMI ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ ਈਐਮਆਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਹੁਣ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ RBI MPC ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਿਆ।