Haryana Property Rate Increase: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਖੇਗਾ ਅਸਰ
Property Rate in Haryana: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ (ਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਭਾਵੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2026 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡੇਵਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਆਦਾ ਈਡੀਸੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੰਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। EDC ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੀਸ ਹੈ। EDC ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ (DTCP) ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਜਾਂ ਮਿਕਸਡ-ਯੂਜ਼ਡ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਬੋਝ
ਨਾਰੇਡਕੋ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ), ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਵੀਨ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਈਡੀਸੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015-2016 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀਸੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਈਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੰਦੀ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਥਿਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਹਰ ਵਿਨੋਦ ਬਹਿਲ ਨੇ ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀਸੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਉਦਯੋਗ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਅਲਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਮੱਰਥਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 2025 ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ EDC ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ EDC ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 7-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ EDC ਦਰਾਂ ਇੱਕ ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ 2015 EDC ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਸੂਚਕਾਂਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰ ਸਾਲ EDC ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (IIT), ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਲਈ EDC ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਲਈ IIT-ਰੁੜਕੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਡੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ EDC ਦਰਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ EDC ਦਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ।