ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਜੇਕਰ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਤਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ।

ਅਸਲ ‘ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਧਾਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ PIB ਦੀ ਤੱਥ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।

PIB ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਏਜੰਸੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NPCI ਨੇ AEPS ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ AEPS ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ, 5 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ GST ਕਲੈਕਸ਼ਨ

ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 8799711259 ‘ਤੇ PIB ਫੈਕਟ ਚੈਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਟਵੀਟ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਜਾਂ URL ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ factcheck@pib.gov.in ‘ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।