Anandpur Sahib Resolution: ਜਾਣੋਂ ਕੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਸੰਦ
Siromani Akali Dal: ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਅੱਜ ਤੋਂ 51 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਸੀ 1973। ਕਰੀਬ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
16-17 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ।
ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤੇ ਤੱਕ….
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਵੀ ਉਪਜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ 1966 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੋਹੜਾ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਡਾ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਧਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਵੀਂ ਸਨ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਲਈ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ 10 ਬੈਠਕਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਪਨਾਇਆ ਮਤਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਬੈਠਕ 16 ਅਤੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਮ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 12 ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਸਨ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (ਅਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ)
1. ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਣ।
2. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਤਾਰ, ਡਾਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਕਰਨਗੇ।
4. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਾ ਹੋਵੇ।
5. ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
6. ਸਰਵਜਨਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ (ਸ਼ਰਾਬ, ਬੀੜੀ, ਤਬਾਕੂੰ) ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
7. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ-ਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 1978 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਵੇਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫ਼ੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਸਕੋ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।
ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਿਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ
ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਗਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣਗੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 1975 ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰ 1977 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਐਂਮਰਜੈਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਜਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮੌੜ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜੋੜਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਸਾਲ 1984 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੀ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜਰੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮਤਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ।
ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 404 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ।