ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ.

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਦਾਲਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ‘ਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਭੱਤਾ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।