Good News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ, ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਤਸਵੀਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਧਾਰਕਾਂ ਕੋਲ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।