ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | Kisan Protest Bku ugrahan all toll free in punjab know full in punjabi Punjabi news - TV9 Punjabi

BKU Ugrahan: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

Updated On: 

16 Oct 2024 11:06 AM

BKU Ugrahan Protest: ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

BKU Ugrahan: ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੀ, ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

Follow Us On

Kisan Protest: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਗਲਤ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਹੈ।

ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਣ ਗਹਿਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ

ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੋਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਟਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

Exit mobile version