ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਬੋਲੇ- ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ, 12 ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਸੰਘਰਸ਼

Photo Credit: @jagjitdallewal1

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਖੰਨਾ ‘ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੀ ਸਰਕਾਰ ?

ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ‘ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ। ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।