ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ

ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਰੋਪੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜ ਗਈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਇੱਕ ‘ਏ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ16 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਿਸਨੰ ‘ਏਐਕਸਐਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਸਕੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਰਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

POCSO ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ POCSO ਐਕਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 193 ਅਤੇ 319 ਅਤੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 33 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ।

ਆਖਰਕਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਏਐਕਸਐਕਸ’ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ: ਸੁਰਜੀਤ ਖੰਨਾ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ: CRM-M-36154-2023

ਬੈਂਚ: ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ

ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਿਤੀ: 19.02.2024