ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, MSP ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸਹਿਮਤੀ

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ.

Chandigarh Farmers Meeting: ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ MSP ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ MSP ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

MSP ਗਾਰੰਟੀ ‘ਤੇ ਅੜਿਕਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ

1- ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

2- ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ।

3- ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।

4- MSP ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ