ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਈਵੀ ਨੀਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਮਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਾਣੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਾਸ ਪਲਾਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਚੀਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਹ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ (Image Credit source: Freepik)
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਟੇਸਲਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵ੍ਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮਨੀਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 15 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 4150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੀਨ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੀਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ BYD ਲਈ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ FDI ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁਣ ਵੀ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਰੋਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚਾਈਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲਜ਼: ਈਵੀ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ
ਗਲੋਬਲ ਈਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ 35 ਫੀਸਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।