ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ WTO, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ!

ਆਖਿਰ ਕੀ ਹੈ WTO, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 'ਦੁਸ਼ਮਣ' ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ WTO ਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ. ਕੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਐਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ WTO ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ 29 ਫ਼ਰਬਰੀ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ WTO (ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ.)। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ 26 ਤੋਂ 29 ਫ਼ਰਬਰੀ ਤੱਕ UAE ਦੇ ਅੱਬੂ ਧਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਠਕ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮੱਰਥ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ WTO ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ MSP (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

WTO (ਡਬਲਿਓ. ਟੀ. ਓ.)

ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ World Trade Organization ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜੁਨੇਵਾ, ਸਵਿੱਟਜਰਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੌਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ 1 ਜਨਵਰੀ 1955 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਲਪ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ।

MSP ਅਤੇ WTO

ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ WTO ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਲਾਣੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ WTO ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣੇ ਪਏ।

WTO ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਾਣੀਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ (ਅਸਥਾਈ) ਵਿਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਛੂਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ MSP, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ। ਇਸ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਲ 1986-88 ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ WTO ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ WTO ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੀ WTO ਸਿਰਫ਼ MSP ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ?

ਨਹੀਂ, WTO ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਜ਼ਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਚੌਲੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਐਨੇ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਦਖ਼ਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

WTO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਕ (ਜੋਖ਼ਮ) ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋਂ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਰੁਪਏ।

10 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਰਾਹਤ ਅਸਥਾਈ ਕਿਵੇਂ ?

ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ WTO 10 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਲੀ ਪੀਸ ਕਲੋਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ WTO ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋੜ ਰਹੀ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- 29 ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।

WTO ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ

WTO ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ WTO ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ GDP ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀ 80 ਕਰੋੜ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ WTO ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਨਾ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ WTO ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਘੇਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਸੰਗਠਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।