ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਰੋਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਰ ਪੈਰੋਲ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਜੋ ਲਾਭ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ।

10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪੈਲੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਖਤਮ

ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Canada PR Applications: ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ! PR ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਗਿਣਤੀ