2015 ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ: CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਲਈ ਸਵਾ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ 2015 ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਚਾਰ ਸਵਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਇਕਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ" ਲਈ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

2021 ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਅਤੇ 21 ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।