29 March 2024
TV9 Punjabi
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਗਰਜਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਐਫਆਈਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 8 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਡ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਖਤਾਰ ਹੁਣ ਬਲਾਈਂਡ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ।
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ‘ਚ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ । 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਨੂੰ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਂਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਸਨ।