ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ
ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 21 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜ
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਨ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ।
ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ (ਆਨਲਾਈਨ) ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।