H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਹਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੀਰੋ।

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ: ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ

ਮੈਨਹਟਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਡੈਨੀਅਲ ਡੀ ਮਾਰਟੀਨੋ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਔਸਤ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $1.6 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਅਸਲ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹਨ

ਖੋਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ, ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਸਤ ਐਚ-1ਬੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $2.3 ਮਿਲੀਅਨ (ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ $500,000 ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਡੀ ਮਾਰਟੀਨੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $800,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜੋ $600,000 ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਿਉਂ ਹਨ?

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਘੱਟ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ $38 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਨਵਾਂ ਸੁਝਾਅ

ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਲੰਬਿਤ ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।