16-04- 2024
TV9 Punjabi
Author: Isha Sharma
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ-2025 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 73 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ।
ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਧਵਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਟੇਕਓਵਰ’ ਵੀ ਹੈ।