ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
High Court Notice: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਅਤੇ ਕਿਮਰੀਤ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕੈਮਰੇ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਸੰਗਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਨ ਅਤੇ ਕਿਮਰੀਤ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।