ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਵਿਕਲਪਕ ਹਾਟਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
*Punjab to ensure uninterrupted power supply in all government hospitals*
At the direction of Hon’ble Chief Minister @BhagwantMann, an emergent high-level meeting was convened by the Health Minister of Punjab with the Secretary of Health, PWD, and Chairman of PSPCL to guarantee pic.twitter.com/LjTXhbaW2x— Dr Balbir Singh (@AAPbalbir) January 27, 2025
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੈਕਅੱਪ ਹੋਵੇਗਾ
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਚ.ਐਸ., ਡੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਈ., ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ. ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਅਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਤੋਂ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਦਾ ਜਨਰੇਟਰ ਬੈਕਅੱਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।