High Court On Personal Security: ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
High Court On Personal Security: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
High Court On Personal Security: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਂਡੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਟੇਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਕਮਾਂਡੋਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਵਿੰਦਰਾ ਰਾਜਪੂਤ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਜਿਪਸੀ ਐਸਕਾਰਟਸ ਅਤੇ 5 ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
