ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1963 ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ, ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ FIR: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1963 ਦੇ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੁੰਮ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1963 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੜਕ ਲਈ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਆਰ.ਕੇ.ਐਸ. ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹਾਦਰਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਨਾਲ ਅਤੇ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਪਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ, 1963 ਦੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਡੀਸੀ ਮੋਗਾ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ
12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮੋਗਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਜ਼ਮੀਨ 1963 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਸਲ ਬੰਧ ਰਜਿਸਟਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਰਿਕਾਰਡ ਗੁੰਮ ਹੋਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ – ਅਦਾਲਤ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 2 ਕਨਾਲ 11.97 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ NHAI ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ 1963 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ FIR ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ – ਸੀਏਐਲਏ ਮੋਗਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ, ਸਕੱਤਰ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਨਐਚਏਆਈ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
