ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ Affidavit ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼, ਕਈ ਆਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
PU Protest: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਕਫੁਟ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਯੂ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਡ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੈਕਫੁਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸੇਵ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਪੀਯੂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਦਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਨਾ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਚਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
