59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ PU ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੋਲੇ -ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
Punjab University Senate And Syndicate Dissolved: 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀਯੂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭੱਖ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਨੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
- 16 ਨਵੰਬਰ, 1966 ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1882 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਸਰਵਉੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ (ਡੀਨ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇਗੀ।
- ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਦੀ ਧਾਰਾ 14(7) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
- ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਕੁਲਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ – ਕਲਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਕਾਨੂੰਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ।
- ਪੰਜ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕ, ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ – ਸਲਾਹਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ – ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।
- ਸਾਰੇ “ਆਰਡਨਰੀ ਫੈਲੋਜ” ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਨ?
- ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ: ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭੂਮਿਕਾ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ: ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ : ਇੱਕ ਛੋਟੀ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਸਥਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਇਹ 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਖਤਮ, ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟਿਆ।
- ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ: ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਖਤਮ: ਰਜਿਸਟਰਡ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।
- ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਆਕਾਰ ਘੱਟਿਆ: 27 ਤੋਂ 17 ਮੈਂਬਰ (7 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 10 ਨਾਮਜ਼ਦ)।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਢਾਂਚਾ
ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀਸੀ) ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁੱਲ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ—ਸੱਤ ਐਕਸ-ਆਫੀਸੀਓ ਅਤੇ ਦਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ।
ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ, ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੋਂ, ਦੋ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ।
BJP Govt’s centralizing overreach on Panjab University Act is an assault on federalism & regional identity! Diluting the unique State-Centre joint character by cutting the State’s role, replacing elected members with Central nominees, and shifting power is a shameless power grab pic.twitter.com/CKGcZjCfbU
— Adv Harpal Singh Cheema (@HarpalCheemaMLA) November 1, 2025ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
