SIR 2.0: ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਮ, ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰ੍ਕਿਰਿਆ … ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ-ਕੀ ਬਦਲਿਆ?
SIR 2.0: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ (SIR) ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਲਤ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਿਵਿਜ਼ਨ 4 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 7 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਛਪਾਈ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ (BLOs) ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ?
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਗੋਆ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਹੋ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ https://www.eci.gov.in ਤੇ https://voters.eci.gov.in ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਾਂ EPIC ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚੁਣੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ (BLO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹਨ: ਔਨਲਾਈਨ ਤੇ ਔਫਲਾਈਨ।
ਔਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ‘ਤੇ NVSP ਪੋਰਟਲ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਫਾਰਮ 6 ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜੋ ਨਵਾਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਆਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀਐਲਓ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ 6 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਰੋ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਬੀਐਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਤਸਦੀਕ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਛਾਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਹਾਰ ‘ਚ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ।
