ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, SC ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੀਯੂਸ਼ ਪਟੇਲ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰਹੂਮ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰਟ (ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ: ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਕਸਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।