ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਖ਼ਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਤੇ DGCA ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਲਬ
ਇੰਡੀਗੋ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGCA) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਡੀਯੂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗੀ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਕਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਗੋ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿਉਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਾਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੁਧਾਰ
ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ 95% ਹਿੱਸਾ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ 138 ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 135 ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ।
