ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Nitin Gadkari: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Nitin Gadkari: ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟੋਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟੋਲ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਡਕਰੀ ਉੱਚ ਟੋਲ ਚਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਗਲੋਬਲ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਅਧਾਰਤ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੋਲ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ 20-26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਟੋਲ ਚਾਰਜ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ
2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਟੋਲ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ 64,809.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਗ੍ਰਹਿ 27,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਹਾਈਵੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ- ਗਡਕਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ।
